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हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में किसान,जवान और पिछड़ा वर्ग के कल्याण से जुड़े 20 एजेंडों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
अब 24 फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा इसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।किसान की हर फसल का दाना-दाना MSP पर खरीदा जाएगा।हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसमें सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएगी।
किसानों से आबियाना अंग्रेजों के समय से लिया जा रहा था इसको ख़त्म करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।1
अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश में आबियाना नहीं लिया जाएगा और इसके बाद जो नोटिस किसानों को गए हैं उन्हें वापिस लिया जाएगा।
हरियाणा में पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर बढ़ाने के फैसले को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।ये सीमा 6 लाख से बढाकर 8 लाख तय की गई है।कैबिनेट ने बीसी (बी) को पंचायतों और निगमों में आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है।
मंत्रीमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला किया है, इसमें दो परिवारों को नियमों में संशोधन के साथ छूट भी दी गई है।
अग्निवीरों को हरियाणा सरकार ने प्रदेश की नौकरियों में हॉरिजेंटल 10 फ़ीसदी आरक्षण को मंजूरी कैबिनेट ने दी है।पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट आवेदन के लिए उम्र की समय सीमा में भी दी गई है।अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।उद्योग स्थापित करने के लिए अग्निवीरों को 5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे ये फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।
हरियाणा में अब धौलीदार,बूंटीमार,मुक़रीरदार को लेकर कैबिनेट ने फैसला किया है कि जिनको 20 वर्ष हो गए हैं वे जमीन के लिए अब आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी
