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प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार एक ओर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, लेकिन दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 सालों में एक भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाया जा सका है.
पिछले 5 सालों में 4,000 से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, लेकिन यहां का शासन शहर में एक भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन शुरू करने में नाकाम रहा है.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह (रिटायर) ने कहा कि चंडीगढ़ में 4,161 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जबकि छह चार्जिंग स्टेशन ही ऑपरेशनल यानी चालू हैं. हालांकि, ये सभी छह स्टेशन एक निजी फर्म द्वारा संचालित हैं, जबकि केंद्र शासित प्रशासन द्वारा सस्ती दरों पर पब्लिक उपयोग के लिए तैयार किए गए स्टेशन अभी तक चालू नहीं (Non-functional) हो सके हैं.
6 प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन चालू
नतीजतन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोगकर्ता अपने गाड़ियों को या तो घर पर या निजी चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने के लिए मजबूर होते हैं, जहां इसकी कीमत कहीं ज्यादा महंगी होती है.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबेंद्र दलाई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “चंडीगढ़ में छह प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन चालू हैं, लेकिन हम अभी तक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लॉन्च नहीं कर सके हैं. हमारे कम से कम 23 स्टेशन तैयार हैं, लेकिन एजेंसी के साथ लीज के संबंध में कुछ अड़चनें बनी हुई हैं जो उनका प्रबंधन करेंगी. समस्याओं का एक बार समाधान हो जाने के बाद, हम इन्हें जनता के लिए खोल देंगे.”
48 स्टेशन लगने थे लेकिन लगे 23
खासतौर पर, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 20 सितंबर को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) को अधिसूचित किया था, जिसका उद्देश्य पांच साल की अवधि में सभी भारतीय शहरों में शून्य-उत्सर्जन वाहनों (ZEV) की उच्चतम पैठ हासिल करके चंडीगढ़ को एक “मॉडल EV शहर” के रूप में बनाना था.
इससे पहले नवंबर में चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरे शहर में कई जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम दो फर्मों को आवंटित किया था और कहा था कि नवंबर के अंत तक ये सभी काम करना शुरू कर देंगे.
केंद्र ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) इंडिया स्कीम के फेज 1 के तहत चंडीगढ़ के लिए 48 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी थी. हालांकि स्वीकृत स्टेशनों में से 23 को ही स्थापित किया गया है, और वे भी ऑपरेशनल नहीं है.
